कांग्रेस सरकार प्रदेश में लागू करेगी कृषक न्याय योजना: कमलनाथ
किसानों के लिए पांच सौगात देगी कांग्रेस सरकार
- सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के पंप पर
बिजली निःशुल्क दी जाएगी: कमलनाथ
किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा
अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस लिए जाएंगे
कृषि उपयोग के पुरानी बिजली बिल की
बकाया राशि माफ की जायेगी
किसानों को 12 घंटे पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध करायेंगे
अब खेत-खलिहान का बिजली बिल माफ
किसान का पुराना बिल माफ, अब मुफ्त बिजली का रास्ता साफ
भोपाल, 26 जुलाई 2023. मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना लेकर आएगी। योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के पंप पर निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। अत्याचार का विरोध करने पर किसानों के ऊपर अन्याय पूर्ण मुकदमे डाले गए हैं। दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध करने, कथित विद्युत चोरी, उपज के विक्रय एवं खाद की कमी के कारण किसान आंदोलन में जिन किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनकी समीक्षा कर यह मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज-व्यवस्था खेती पर टिकी है, जिसका आधार स्तंभ हमारे किसान भाई हैं। लेकिन किसान भाइयों का सम्मान करने के बजाय शिवराज सरकार ने 18 साल में किसानों के साथ अन्याय किया है। किसानों को एमएसपी पर दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया है।
श्री कमलनाथ ने कहा कि कृषि की बढ़ती लागत और डीजल के आसमान छूते दामों को देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना को प्रदेश में लागू करने के लिये वचनबद्ध है। हमने योजना के पहले चरण में कर्ज माफी की गारंटी दी है, हम दूसरे चरण में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए पांच हॉर्स पावर तक के पंपो के लिये निशुल्क बिजली उपलब्ध करायेंगे।
प्रदेश के गांवों में 10-10 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। मामा की बिजली किसानों के ऊपर गिर रही है, लेकिन किसानों की मोटर नहीं चल रही है।
खाद बीज की कमी और सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने के मामले उठाए।
श्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के सामने रीवा के कार्यक्रम में झूठी घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी से अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी पहले से और कम हो गई है। मोदी सरकार की संसदीय समिति ने दिसंबर 2022 में यह बताया है कि मध्य प्रदेश देश के उन 4 राज्यों में शामिल है जिसके किसानों की आमदनी बहुत अधिक घट गई है। वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 9740 रूपये प्रति माह थी, वह घटकर 8339 रूपये प्रति माह रह गई है। देश के सभी बड़े राज्यों में आमदनी के मामले में मध्य प्रदेश के किसान बहुत नीचे हैं।
प्रदेश की जनता वह दृश्य भूली नहीं है, जब किसानों से बिजली बिल की वसूली करने के लिए उनके मवेशी खोल लिए गए, उनके घर से सामान उठा लिए गए और यहां तक कि महिलाओं को अपमानित करने में भी कमी नहीं छोड़ी गई। शिवराज सरकार के बिजली बिल वसूली आतंक से मध्य प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के मुकदमे वापस लेने का संकल्प किया है।
प्रदेश में भाजपा राज में 20489 किसानों ने आत्महत्या की है। एक तरफ शिवराज सरकार किसान सम्मान निधि की बात करती है तो दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों किसानों को जानबूझकर अपात्र घोषित कर, उन्हें रिकवरी के नोटिस दिए गए हैं। किसानों को फसल बीमा की राशि समय पर नहीं मिल रही है।
शिवराज सरकार ने 2017 में मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई थी। लेकिन अपने किसान विरोधी स्वरूप का परिचय देते हुए शिवराज सरकार ने आज तक मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखी है। जब केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन काले कृषि कानून बनाए तो शिवराज सरकार ने उसका पूरा समर्थन किया। इन तीनों काले कानूनों का मकसद किसानों की जमीन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचाना था। इन कानूनों का विरोध करने में 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। इन किसानों की हत्या के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।
मप्र विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस वचनपत्र समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए विभिन्न घोषणाएं अपने वचन पत्र में शामिल करेगी। किसान न्याय योजना की घोषणा उसका पहला चरण है।